ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ (Proclaimed Offender) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ FIR
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਾਬਰੀ ਪਿੰਡ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Anticipatory Bail) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
